नाइट क्लबों और बार में बिना लाइसेंस शराब परोसने के आरोप, दूसरे राज्यों की शराब की बिक्री पर भी नहीं लगा अंकुश; कार्रवाई के बाद भी कई सवाल बरकरार
गाजियाबाद में आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नाइट क्लबों और बार में बिना लाइसेंस शराब परोसने से लेकर दूसरे राज्यों की शराब की अवैध बिक्री तक के मामलों में प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के आरोपों के बीच शासन ने जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार को निलंबित कर दिया है। कार्रवाई आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री नितिन अग्रवाल के निर्देश पर की गई है।
सवाल यह है कि जिस जिले में शराब की बिक्री और परोसने के लिए नियम-कानून लागू कराने की जिम्मेदारी आबकारी विभाग की है, वहां कथित तौर पर खुलेआम अनियमितताएं कैसे होती रहीं? क्या विभाग को इसकी जानकारी नहीं थी या फिर निगरानी और कार्रवाई का तंत्र ही कमजोर पड़ गया था?
औचक निरीक्षण में खुली आबकारी व्यवस्था की पोल
जानकारी के मुताबिक, संयुक्त प्रशासनिक टीम के औचक निरीक्षण में कई नाइट क्लबों, बार और रेस्टोरेंट में बिना ओकेजनल बार लाइसेंस शराब परोसने की अनियमितताएं सामने आईं। इसके अलावा दूसरे राज्यों में बिक्री के लिए अनुमन्य शराब की अवैध बिक्री के मामले भी मिले।
शासन ने इन मामलों को गंभीर लापरवाही मानते हुए संजय कुमार को निलंबित किया है। उन पर अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने में नाकामी और सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन के आरोप हैं। उनके खिलाफ अनुशासनिक और विभागीय कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं।
सिग्नेचर ग्लोबल मॉल का मामला भी सवालों के घेरे में
गाजियाबाद के थाना कौशांबी क्षेत्र स्थित सिग्नेचर ग्लोबल मॉल से जुड़ा मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले के बाद मॉल में नियमों के पालन और संबंधित विभागों की निगरानी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
स्थानीय स्तर पर यह आरोप भी सामने आया है कि मॉल में नियम-कानूनों की अनदेखी के बावजूद गतिविधियां जारी रहीं। यदि ऐसा था, तो संबंधित विभागों की नियमित जांच और निगरानी कहां थी? हालांकि, इस मामले में आबकारी विभाग या संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप अभी स्वतंत्र रूप से प्रमाणित नहीं है।
वैशाली में हरियाणा की शराब की बिक्री का मामला
सेक्टर-5 वैशाली में हरियाणा की शराब बेचे जाने का मामला भी सामने आया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, शराब बेचने वाले व्यक्ति को पकड़कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। दूसरे राज्य की शराब की अवैध बिक्री का यह मामला भी आबकारी विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।
अधिकारी निलंबित, लेकिन जवाबदेही किसकी?

संजय कुमार को निलंबित कर दिया गया है और मामले की विस्तृत जांच मेरठ के उप आबकारी आयुक्त को सौंपी गई है। निलंबन अवधि में उन्हें आबकारी आयुक्त, प्रयागराज कार्यालय से संबद्ध किया गया है।
लेकिन कार्रवाई के बाद भी कई सवाल बाकी हैं। क्या अवैध शराब की बिक्री सिर्फ एक अधिकारी की लापरवाही का नतीजा थी? क्या संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों और निरीक्षण तंत्र की भी जवाबदेही तय होगी? क्या उन बार, नाइट क्लबों और रेस्टोरेंट के लाइसेंस तथा संचालन की भी विस्तृत जांच होगी, जहां अनियमितताएं मिलीं?
गाजियाबाद में आबकारी विभाग की जिम्मेदारी केवल राजस्व जुटाना नहीं, बल्कि शराब की बिक्री और परोसने से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करना भी है। ऐसे में एक अधिकारी का निलंबन पर्याप्त कार्रवाई है या पूरे तंत्र की जवाबदेही तय करने की शुरुआत—यह सवाल अब शासन और प्रशासन के सामने है।
अगर औचक निरीक्षण में अनियमितताएं मिल सकती हैं, तो नियमित निगरानी के दौरान ये गड़बड़ियां क्यों नहीं पकड़ी गईं? आखिर गाजियाबाद में आबकारी नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी किसकी थी?
