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धरती से दोस्ती का संदेश: सरदार पटेल सेवा संस्थान ने चलाया पौधारोपण अभियान, पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प

गाजियाबादः प्रकृति का संरक्षण केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा नैतिक कर्तव्य है। इसी संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से रविवार, 2 अगस्त 2026 को सरदार पटेल सेवा संस्थान द्वारा मोहन नगर स्थित संस्थान परिसर एवं पटेल उद्यान में व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया गया। इस अभियान में नगर निगम गाजियाबाद ने भी सक्रिय सहयोग किया।
स्थान के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने जामुन, अर्जुन, अमलतास, गुलमोहर, गुड़हल सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपित किए और उनके संरक्षण एवं देखभाल का संकल्प लिया। यह पौधारोपण न केवल सरदार पटेल वाटिका को हराभरा बनाएगा, बल्कि आने वाले वर्षों में मोहन नगर चौराहे की सुंदरता और पर्यावरणीय संतुलन को भी नई पहचान देगा।

इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष आर.पी. चौधरी ने कहा कि वर्ष 1992 में स्थापित सरदार पटेल सेवा संस्थान हमेशा समाजहित और राष्ट्रहित के कार्यों में अग्रणी रहा है। उन्होंने कहा कि एक पौधा केवल पेड़ नहीं बनता, बल्कि वह भविष्य की शुद्ध हवा, स्वच्छ पर्यावरण और सुरक्षित जीवन का आधार बनता है। उन्होंने सभी नागरिकों से इस मानसून में अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की।
कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश प्रसाद वर्मा ने कहा कि वे वर्ष 1992 से संस्था से जुड़े हैं और संस्था निरंतर सामाजिक सरोकारों के कार्यों में सक्रिय है। उन्होंने कहा कि आज पर्यावरण का असंतुलन केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सामने गंभीर चुनौती बन चुका है। इस संकट से निपटने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय अधिक से अधिक वृक्षारोपण है।
संस्था के सचिव राधेश्याम गंगवार ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण ही स्वस्थ जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने लोगों से पौधे लगाने के साथ-साथ उनके संरक्षण का भी आग्रह किया।


उपाध्यक्ष संतोष उमराव ने फ्रेंडशिप डे का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि हमें किसी से सच्ची दोस्ती करनी है तो वह हमारी धरती और प्रकृति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि “धरा का सबसे सुंदर आभूषण वृक्ष हैं।” पेड़ लगाकर हम धरती मां का श्रृंगार करते हैं और मानव जीवन को सुरक्षित बनाते हैं।
उपाध्यक्ष राज कुमार वर्मा ने कहा कि लोग अक्सर कहते हैं कि “जल ही जीवन है”, लेकिन वास्तव में “वृक्ष ही जीवन हैं।” जब तक वृक्ष हैं, तब तक ऑक्सीजन है, जीवन है और भविष्य सुरक्षित है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए।
नगर निगम गाजियाबाद के हेड माली चंद्र पाल ने बताया कि नगर निगम ने इस वर्ष 11 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। उन्होंने सरदार पटेल सेवा संस्थान के साथ मिलकर पौधारोपण करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए नागरिकों से अधिक से अधिक वृक्ष लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान राजेंद्र वर्मा, राजा रवि प्रियदर्शी, त्रिलोक उमराव सहित संस्था के अनेक पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।
एक पौधा लगाना केवल हरियाली बढ़ाना नहीं, बल्कि जीवन को बचाने का संकल्प है। आज जब जलवायु परिवर्तन, बढ़ता प्रदूषण और घटते वन मानव अस्तित्व के लिए चुनौती बन चुके हैं, तब प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह कम से कम एक पौधा लगाए और उसे वृक्ष बनने तक संरक्षित करे। यही प्रयास आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, संतुलित पर्यावरण और सुरक्षित भविष्य प्रदान करेगा।

नामी स्कूलों और कॉलेजों में खुलेआम उड़ रहीं परिवहन नियमों की धज्जियां, फिटनेस, परमिट और ‘कलर कोड’ पर उठ रहे गंभीर सवाल

गाजियाबाद में बच्चों की सुरक्षा से हो रहा खिलवाड़, ‘नोएडा-हरियाणा’ के वाहनों पर गाजियाबाद के बच्चों का भविष्य लग रहा दांव पर?

विशेष संवाददाता: प्रमोद कौशिक

गाजियाबाद: लगता है गाजियाबाद का परिवहन विभाग (RTO) किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? शहर के नामचीन और नामी-गिरामी शिक्षण संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा को दरकिनार कर बेधड़क दौड़ रहीं अनधिकृत बसों और टेंपो ट्रैवलर को देखकर तो ऐसा ही कहा जा सकता है। यहाँ के प्रमुख स्कूलों और महाविद्यालयों में चल रहे परिवहन वाहनों को लेकर अब एक नया और बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सीधे आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी) की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पूछा जा रहा है कि आखिर दूसरे राज्यों और अन्य जिलों (हरियाणा, दिल्ली, नोएडा, बागपत) में पंजीकृत वाहन बिना वैध स्कूल परमिट के गाजियाबाद की सड़कों पर नौनिहालों को कैसे ढो रहे हैं?
कटघरे में नामी संस्थान: सूची देखकर हैरान रह जाएंगे आप
प्राप्त जानकारी और शिकायती पत्र के अनुसार, शहर के सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाले संस्थानों के परिवहन संचालन पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। इनमें DPSG, मेरठ रोड, दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS), HRIT कैंपस, के.डी.पी. स्कूल, कवि नगर,
डी.पी.एस. पब्लिक स्कूल, राजेंद्र नगर (साहिबाबाद),
दीवान स्कूल, मोहन नगर,
एमिटी इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर-6, वसुंधरा, सुंदरदीप विश्वविद्यालय, डासना-मसूरी और डीपीएस, सिद्धार्थ विहार जैसे आधा दर्जन से ज्यादा बड़े नाम शामिल हैं। खास तौर पर डीपीएस सिद्धार्थ विहार में चलने वाले कई वाहनों के नंबर (जैसे- HR55 AE 3902, HR55 AD7431, HR38 V2621, DL1ZD 9517, UP16 PT4046 आदि) सार्वजनिक कर सीधे आरटीओ से पूछा गया है कि क्या इन वाहनों के पास गाजियाबाद में स्कूल बस के रूप में संचालन का वैध परमिट है?
उड़ रही नियमों की धज्जियां: आरटीओ से पूछे जा रहे 5 बड़े सवाल
‘ऑल इंडिया परमिट’ पर स्कूल बसें क्यों?

कई वाहन केवल ‘ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट’ या सामान्य व्यवसायिक परमिट पर चल रहे हैं, जबकि स्कूल बस संचालन के लिए विशेष ट्रांसपोर्ट परमिट और सुरक्षा नियम अनिवार्य होते हैं। आरटीओ इस अनदेखी पर खामोश क्यों है?
कहां गायब हुआ ‘स्कूल बस कलर कोड’?
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार स्कूल बसों का रंग पीला और उस पर निर्धारित सुरक्षा मानक अंकित होने चाहिएं। लेकिन शहर में टेंपो ट्रैवलर और बिना निर्धारित रंग-रूप वाली गाड़ियों में ठूंस-ठूंस कर बच्चों को लाया जा रहा है।
कागजों में फिटनेस या सड़कों पर जानलेवा गाड़ियां?
आशंका जताई जा रही है कि दर्जनों वाहनों के पास वैध फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा (Insurance) और प्रदूषण प्रमाण पत्र तक नहीं हैं। अगर कोई दुर्घटना होती है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?
दूसरे राज्यों का रजिस्ट्रेशन, गाजियाबाद में कमर्शियल खेल?
हरियाणा (HR) और दिल्ली (DL) नंबर की गाड़ियां टैक्स बचाने के चक्कर में गाजियाबाद के स्कूलों से अनुबंध कर दौड़ रही हैं। इससे उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्व का चूना तो लग ही रहा है, बच्चों की सुरक्षा भी खतरे में है।
स्कूल प्रबंधन और ठेकेदारों की ‘साठगांठ’?


क्या निजी परिवहन संचालकों और स्कूल प्रबंधनों के बीच किसी अंदरूनी मिलीभगत के चलते आरटीओ का प्रवर्तन दल (Enforcement Wing) इन गाड़ियों पर हाथ डालने से डरता है?
जनता का गुस्सा:’बच्चों की जान से समझौता बर्दाश्त नहीं’
स्थानीय अभिभावकों और जागरूक नागरिकों का कहना है कि हर साल भारी-भरकम फीस वसूलने वाले बड़े स्कूल बसों के नाम पर थर्ड-पार्टी ठेकेदारों को काम सौंपकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जब कोई चेकिंग अभियान चलता है, तो कुछ दिन गाड़ियां खड़ी कर दी जाती हैं और फिर वही खेल शुरू हो जाता है।
‘क्या परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम केवल आम गाड़ियों के चालान काटने के लिए है? नामी स्कूलों की अवैध बसों और दूसरे राज्यों की गाड़ियों पर आरटीओ द्वारा सीज की कार्रवाई कब दिखेगी?’— एक आक्रोशित अभिभावक
अब आरटीओ गाजियाबाद पर टिकीं निगाहें
16 जुलाई को आधिकारिक रूप से आरटीओ कार्यालय गाजियाबाद को भेजे गए शिकायत पत्र के बाद अब गेंद परिवहन विभाग के पाले में है। मांग की गई है कि, इन सभी 8 प्रमुख शिक्षण संस्थानों के बेड़े में शामिल एक-एक वाहन की गहन भौतिक व कागजी जांच (Special Drive) की जाए। बिना स्कूल परमिट, बिना फिटनेस या दूसरे राज्यों की अवैध रूप से चल रही गाड़ियों को तत्काल प्रभाव से सीज (Seize) किया जाए। दोषियों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की सख्त धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हो।
भारत फोकस टीवी आरटीओ गाजियाबाद से सीधे सवाल पूछता है, क्या आप किसी हादसे का इंतजार करेंगे या इन स्कूलों की गाड़ियों पर चलाएंगे चाबुक?